अनुसूचित जाति की जमीन पर दाखिल-खारिज पर लगी रोक हटाई..
जिले के अनुसूचित जाति के लोगों को राहत देने के लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने लिया बड़ा फैसला..
पंच👊🏻नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: जनपद के अनुसूचित जाति के लोगों को राहत देते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अनुसूचित जाति के आमजन की भूमि-भूखंड के दाखिल खारिज पर लगी रोक हटा दी है।
उन्होंने एसडीएम-तहसीलदार को लंबित चले आ रहे इस तरह के प्रकरण की रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है, जिससे की जल्द से जल्द उनका निस्तारण किया जा सकें।
इस फैसले से अनुसूचित जाति से जुड़े ऐसे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी बेशकीमती जमीनों के दाम इस रोक के कारण ज्यों के त्यों चले आ रहे थे। ऐसे सैकड़ों लोग रोशनाबाद से लेकर देहरादून तक चक्कर काट रहे थे।
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“2017 में लगाई गई थी रोक…..
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के संज्ञान में आया कि वर्ष 2017 से अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि अथवा भूखंड का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। दाखिल खारिज न होने के संबंध में किसी तरह का प्रशासनिक या न्यायिक आदेश होने को लेकर जब टटोला गया तब सामने आया कि इस तरह का कोई आदेश नहीं हुआ है। किसी तरह का लिखित आदेश न होने के बावजूद भी रोक लगाने को लेकर डीएम ने गंभीरता से लिया, उन्होंने अधीनस्थों की बैठक बुलाकर जानकारी ली। सामने आया कि एससी समुदाय के लोग अपनी निजी भूमि अथवा भूखंड को इस पेंच के चलते बेच नहीं पा रहे है, यही नहीं कई हजार प्रकरण राजस्व विभाग में लंबित चले आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आमजन की सहूलियत के मददेनजर तुरंत ही दाखिल खारिज पर लगी रोक हटाने के निर्देश दिए।
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“कई डीएम आए, किसी ने नहीं ली सुध….
हैरत की बात यह है कि साल 2017 के बाद जिले में चार से पांच जिलाधिकारी आए, लेकिन किसी ने भी इस समस्या की सुध नहीं ली। अनुसूचित जाति के लोग बिना वजह इस समस्या से जूझ रहे थे। गरीब तबके के कई लोग आवश्यकता होने पर भी अपनी भूमि नहीं बेच नहीं पा रहे थे। दाखिल खारिज न होने से अनुसूचित जाति के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। आवश्यकता होने पर अपनी भूमि-भूखंड तक नहीं बेच पा रहे थे। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि मामला संज्ञान में आने पर मौखिक तौर पर लगाई गई रोक हटा दी गई है, जल्द ही सभी प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा।