उत्तराखंड

बागेश्वर में कर्मचारियों के जींस-टी शर्ट पहनने पर रोक, अन्य जिलों में भी हलचल…

सरकारी कर्मचारियों को शालीन कपड़े पहनने की हिदायत...

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बागेश्वर में कर्मचारियों के जींस-टी शर्ट पहनने पर रोक, अन्य जिलों में भी हलचल

: सरकारी कर्मचारियों को शालीन कपड़े पहनने की हिदायत
पंच 👊 नामा ब्यूरो
देहरादून: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के डीएम ने सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयों में जींस और टीशर्ट ना पहन के आने की हिदायत दी है। डीएम विनीत कुमार का कहना है कि कर्मचारी दफ्तरों में शालीन कपड़े पहनकर आएं। आदेश ना मानने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जिलाधिकारी के इस आदेश से सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप है। बागेश्वर के बाद इस आदेश को लेकर अन्य जिलों में भी हलचल पैदा हो गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश के तीन बड़े जिले देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में भी यह आदेश लागू कराया जा सकता है।
गौरतलब है कि साल 2018 में राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी ऐसा ही एक आदेश जारी किया था। बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार ने करीब डेढ़ माह पहले कर्मचारियों को मौखिक रूप से यह निर्देश दिए थे कि कार्यालयों में जींस और टीशर्ट पहनकर ना आएं, बल्कि शालीन कपड़े पहनें। अधिकारियों और कर्मचारियों ने डीएम के मौखिक निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया और जींस टीशर्ट पहनकर कार्यालय आने का सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। जिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लेते हुए अब लिखित रूप से निर्देश दिए हैं कि कार्यालय में जींस और टीशर्ट पहनकर ना आए डीएम ने साथ ही हिदायत भी दी है कि शालीन कपड़े पहनकर ही दफ्तर में प्रवेश करें। जिलाधिकारी के इस आदेश से बागेश्वर जिले के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं डीएम का यह फैसला पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग डीएम के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं तो कुछ कर्मचारी दबी जबान से इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं। बरहाल डीएम के लिखित आदेश के बाद कुछ कर्मचारियों ने जींस टीशर्ट पहनना छोड़ दिया है। जबकि दूरस्थ इलाकों में अभी भी कुछ सरकारी कर्मचारी कार्यालयों में जींस टीशर्ट पहनकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में भी इस तरह का आदेश लागू होने की चर्चाएं जोर पकड़ गई हैं। सरकारी कर्मचारियों में सुगबुगाहट तेज हो गई है हालांकि यह फैसला संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को लेना है। मगर सूत्र बताते हैं कि सरकार के स्तर पर भी इस बारे में आने वाले दिनों में कोई अहम निर्देश जारी किया जा सकता है।

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