इस खबर को सुनिएपंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: कांग्रेस के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी विरेंद्र रावत ने गुरूवार को अपने भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवो में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर मुख्यरूप से उपस्थित रहे। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान तेलपुरा, बुग्गावाला, बंदर जूड, रसूलपुर, टौंगिया, रानीपुर के खाला टीरा, हजारा, आसफनगर, कोटा मुरादनगर, जसुवावाला, तेलीवाला, धनौरी के अलावा अशोक शर्मा के कार्यालय में पूर्व पार्षणों से भेंट की।
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा प्रत्याशी विरेन्द्र सिंह रावत के जनसंपर्क कार्यक्रमों में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। भाजपा केवल लोगो को आपसी वैम्नस्य में बांटकर सत्ता सुख भोग रही है। यह बात जनता जनार्दन भी अच्छी तरह समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी और सीबीआई जैसी सम्मानित संस्थाओ का दुरूपयोग अपनी सत्ता लोलुप्ता के चलते किया है। ऐसा देश में कभी नही हुआ।
भाजपा केवल दबाव और डराने की राजनीति के चलते एन चुनावो के वक्त बिना किसी आधार और सबुतो के ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विगत दस वर्षाे से करती आई है। सबसे बडी हैरत की बात यह है कि खुद भाजपा के शीर्ष नेता जिन लोगो पर सैकडो/ हजारो करोड रूपये के घोटालो का आरोप लगाती है। यदि वह भाजपा का दामन थाम लेते है तो वह न केवल पाक साफ हो जाते है बल्कि रिन की सफेदी की चमत्कार की तरह चमका देती है। 
ऐसे कई उदाहरण है जिनमें भाजपा ने जनमानस के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्रियों को न केवल ईडी से परेशान कराया बल्कि हिरासत और कोर्ट कचहरी के चक्कर लागाने पर भी मजबूर कर दिया। जनता आज इनके चेहरे को अच्छी तरह पहचान गई है बेरोजगारी महंगाई सामाजिक सदभाव समाप्त करना जैसे मुद्दों पर जनता भी मुखर न होकर केवल वोट के अधिकार से चोट देगी।
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कांग्रेस प्रत्याशी ने जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र भी जनता के सामने रखा। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गो को लाभ देते हुए बताया गया है कि भागीदारी न्याय, व्यापक सामाजिक, आॢथक और जाति जनगणना, आरक्षण का हक, जल जंगल जमीन का कानूनी हक, वनाधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान, अपनी धरती, अपना राज, सामाजिक समूह, अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे, किसान न्याय, सही दाम एमएसपी को कानूनी दर्जा, स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार कर्जा माफी, किसानों के ऋण माफी के लिए एक स्थायी आयोग बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर फसलों के नुकसान होने पर 3 दिनों के भीतर भुगतान।
सही आयात—निर्यात नीति किसानों के लिए फायदेमंद और स्थिर नीति, कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर जीएसटी हटेगा, श्रमिक न्याय के अंतर्गत स्वास्थ्य अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक, दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर, 40 रू प्रति दिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा श्रमिकों के लिए भी शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम, कांट्रेक्ट सिस्टम मुख्य सरकारी कार्यों में बंद होगा। वहीं युवा न्याय के अंतर्गत भर्ती भरोसा केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 3 लाख नौकरी, पहली नौकरी पक्की, प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा लाख रुपये सालाना।
पेपर लीक से मुक्ति के लिए एक नीति, गिग इकॉनमी में युवाओं के लिए बेहतर वॄकग कंडीशन, 5,00 करोड रूपए का युवाओं के लिए स्टार्टअप कोष, नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी योजना में गरीब परिवार में एक महिला को सलाना एक लाख रूपये, आधी आबादी, पूरा हक केंद्र सरकार में नई भर्तियों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण शक्ति का सम्मान आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना। अधिकारी मैत्री महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक अधिकार मैत्री सावित्री बाई फुले हास्टल कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल की संख्या दोगुनी की जाएगी।
