समाधान योजना के व्यापारियों को केंद्रीय जीएसटी कार्यालय की कार्रवाई से परेशानी..

पंच👊नामा-ब्यूरो
रामनगर: रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों को केंद्रीय जीएसटी कार्यालय की ओर से जारी नोटिस और फोन कॉल के मामले में सीजीएसटी कार्यालय, रामनगर के सुपरिटेंडेंट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन कार्यालय बाबू हरीश त्रिपाठी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।व्यापारियों का कहना है कि अधिकांश व्यापारी समाधान योजना के तहत अपने कर का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी के पते से रामनगर के व्यापारियों को समाधान योजना वाले रेगुलर डीलर के रूप में मानते हुए 18 प्रतिशत कर चुकाने का नोटिस भेजा जा रहा है। व्यापारियों का यह भी कहना है कि यह कदम न्याय संगत नहीं है और GST के नियमों के खिलाफ है।रामनगर टैक्स बार के अधिवक्ताओं ने इस बात पर नाराजगी जताई कि रामनगर कार्यालय होने के बावजूद अधिकारियों का संचालन हल्द्वानी से किया जा रहा है, जो नियमों के अनुसार गलत है। साथ ही व्यापारियों के पास विभिन्न शहरों जैसे हल्द्वानी, नोएडा, मेरठ और लखनऊ से केंद्रीय जीएसटी अधिकारी होने का दावा करते हुए फोन कॉल भी आ रहे हैं। इसे व्यापारियों ने पद के दुरुपयोग के रूप में देखा है। टैक्स बार के अध्यक्ष पूरन चंद्र पांडे, उपसचिव मनु अग्रवाल, संजीव अग्रवाल और फैजुल हक ने ज्ञापन में कहा कि समाधान योजना के व्यापारियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान निकाला जाए।