आयकर रिटर्न में देरी से भड़के टैक्स अधिवक्ता, सरकार को बताया घोर लापरवाह..
रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय को भेजा ज्ञापन, अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग..
पंच👊नामा-ब्यूरो
रामनगर: वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयकर रिटर्न पोर्टल में अब तक कोई अपडेट न होने पर टैक्स अधिवक्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने आयकर कार्यालय रामनगर 2(5) के माध्यम से वित्त मंत्रालय को कड़ा ज्ञापन भेजते हुए कहा है कि रिटर्न में अनावश्यक देरी कर सरकार देश के लाखों आयकरदाताओं के साथ खिलवाड़ कर रही है।
बार एसोसिएशन का कहना है कि 01 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और अब तक 45 दिन बीतने के बावजूद आयकर रिटर्न पोर्टल चालू नहीं हुआ है। इससे न सिर्फ टैक्सपेयर्स के बैंकिंग व वीजा जैसे जरूरी कार्य ठप हो गए हैं, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार चार महीने (अप्रैल-जुलाई) रिटर्न भरने का समय देती है, लेकिन दो महीने तो रिटर्न आए ही नहीं — ऐसे में करदाताओं को लेट फीस व जुर्माने के जरिए लूटा जा रहा है।
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रिटर्न में देरी, पर वसूली समय पर — क्या यही डिजिटल इंडिया है…?
बार अध्यक्ष पूरन चंद्र पांडे ने कहा कि रिटर्न में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि जब सरकार ही समय पर रिटर्न उपलब्ध नहीं करा पाई तो 31 जुलाई की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर की जाए। अन्यथा यह सीधा करदाताओं के साथ अन्याय और मनमानी है।
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संविधान में ऐतिहासिक संशोधन, अनुपस्थित कार्यकारिणी सदस्य अब चुनाव के अयोग्य…..
इसी बीच टैक्स बार की वार्षिक बैठक एक निजी रिसोर्ट में आयोजित हुई, जिसमें एसोसिएशन के संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, अब कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। जो सदस्य बैठकों से अनुपस्थित रहेंगे, वे आगामी चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।
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बैठक में दिखी अधिवक्ताओं की एकजुटता…….
बैठक की अध्यक्षता बार अध्यक्ष पूरन चंद्र पांडे और संचालन उपसचिव मनु अग्रवाल ने किया। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रबल बंसल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज, प्रेस प्रवक्ता गुलरेज़ रज़ा, सागर भट्ट, कोषाध्यक्ष विशाल रस्तोगी, फैजुल हक, संजीव अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राकेश राही, भोपाल रावत, रोहित माहेश्वरी, जीशान मलिक, मनोज बिष्ट, लइक अहमद, आयुष अग्रवाल समेत कई अधिवक्ताओं की जोरदार उपस्थिति रही।
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अब देरी बर्दाश्त नहीं — टैक्स बार ने उठाई करदाताओं की आवाज…
एसोसिएशन ने स्पष्ट कहा कि आयकर विभाग की लापरवाही से यदि टैक्सपेयर्स को आर्थिक क्षति होती है, तो वह चुप नहीं बैठेंगे। अगर जल्द रिटर्न पोर्टल शुरू नहीं किया गया और तिथि नहीं बढ़ाई गई, तो राज्यभर में आंदोलन छेड़ा जाएगा।
