“हरिद्वार में सीएसआर फंड के दुरुपयोग का आरोप, पैनासोनिक कंपनी ने ग्राम विकास के नाम पर खर्च किए करोड़ों..
जमीन पर नहीं दिखा कोई काम सुराज सेवादल ने बाहरी स्वयंसेवी संस्थाओं को दिए जा रहे सीएसआर फंड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की..
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: सुराज सेवादल के अध्यक्ष रमेश चंद जोशी ने हरिद्वार जनपद में संचालित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजनाओं में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
उन्होंने विशेष रूप से सिडकुल स्थित पैनासोनिक लाइफ़ सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम हलजोरा (भगवानपुर) में करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद जमीन पर कार्य न दिखाई देने की बात उठाई है। 
सोमवार को उन्होंने देहरादून में औद्योगिक विकास विभाग के सचिव विनय शंकर पांडे को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
बिना निगरानी हो रहा सीएसआर फंड का उपयोग…..
रमेश जोशी ने बताया कि हरिद्वार जैसे औद्योगिक जिले में सीएसआर के तहत कई कंपनियां कार्य कर रही हैं, लेकिन कुछ इकाइयां बाहरी जिलों की स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रशासन को अंधेरे में रखकर योजनाएं संचालित कर रही हैं। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की भावना को आघात पहुंच रहा है।
ग्राम विकास योजना में खर्च, पर कोई असर नहीं…..
जोशी ने आरोप लगाया कि पैनासोनिक कंपनी ने वर्ष 2023-24 में ग्राम हलजोरा में ‘ग्राम विकास परियोजना’ के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए। यह कार्य मसूरी की संस्था बाइफ (भारतीय कृषि उद्योग संस्था) के माध्यम से कराया गया, लेकिन गांव में किसी भी प्रकार का ठोस विकास नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा कि न तो यह योजना प्रशासन की जानकारी में थी, न ही कोई निगरानी की गई।
स्थानीय संस्था को हटाकर दी गई बाहरियों को प्राथमिकता…..
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि पैनासोनिक कंपनी ने हरिद्वार की एक सक्रिय स्थानीय संस्था को हटा कर शिक्षा परियोजना का कार्य नैनीताल स्थित चिराग फाउंडेशन को सौंप दिया, जिसकी सूचना यहां के मुख्य शिक्षा अधिकारी तक को नहीं दी गई।
चार प्रमुख मांगें रखीं….
सुराज सेवादल ने ज्ञापन में चार मांगें उठाईं, पैनासोनिक सहित सभी कंपनियों के सीएसआर व्यय की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच। सीएसआर कार्यों की स्वीकृति व निगरानी हेतु जिला स्तरीय तंत्र का गठन। स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिकता देने हेतु स्पष्ट नीति बनाना। अनियमितताओं में संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई।
शासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन…सचिव विनय शंकर पांडे ने ज्ञापन प्राप्त कर कहा कि शासन की प्राथमिकता पारदर्शिता और जनहित है। यदि अनियमितताओं की पुष्टि होती है, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
