जिलों में उत्तराखंड के स्थानीय अधिकारियों को प्राथमिकता से दी जाए तैनाती..

पंच👊नामा-ब्यूरो
उत्तराखंड: सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने प्रदेश कार्यालय सिरमौर मार्ग में प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड में उत्तराखंड के अधिकारियों को वरीयता मिलनी चाहिए। आज 13 जनपदों में से मात्र दो जनपद में जिलाधिकारी उत्तराखंड के हैं। यहां के अधिकारियों को यहां की भौगोलिक परिस्थितियों का ज्यादा ज्ञान है।उदाहरण धीराज गर्ब्याल के एम बी एन और मंडी में एमडी रहने के दौरान जो मडवा, झिंगोरा, माल्टा, सेब आदि को विश्व के पटल पर लाकर रख दिया, ऐसा आज तक अन्य किसी अधिकारी नहीं कर पाए। मड्डवे की बर्फी कैंसर के मरीजों के लिए विदेश तक जाने लगी। पौड़ी जिलाधिकारी रहते जो पौड़ी में होमस्टे के लिए गांव वासियों को रोजगार दिया हॉर्टिकल्चर पर कार्य किया उसे त्रिवेंद्र रावत सरकार कैबिनेट में लेकर आए। जिससे एक नजीर पेश हुई नैनीताल जिलाधिकारी रहते जो सरकार की फ्री होल्ड नीति का तेजी से पालन हुआ जिससे यहां के स्थाई तो नागरिकों को घर से बेघर होने का जो सदैव डर रहता था उसे बाहर निकाला जो अन्य किसी भी जनपद में आज तक नहीं हुआ। देहरादून हरिद्वार एच आर डी ए एमडीडीए वह अन्य जनपद के जिलाधिकारी को निर्देश थे की फ्री होल्ड जमीनों को शीघ्र किया जाए लेकिन किसी भी अधिकारी ने यह कार्य करने का साहस नहीं किया।बल्कि पैसे कमाने में लगे रहे और उत्तराखंड के धन संपदा को अन्य प्रदेशों में अर्जित करने का कार्य किया, कोई ऐसा शासनादेश नहीं था कोई माननीय न्यायालय ने कभी आदेश नहीं किया इससे एससी एसटी जमीन की 143 पर रोक हो विधानसभा के पटल पर विधायक द्वारा प्रश्न उठाया गया तो नैनीताल जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया किस प्रकार का कोई आदेश नहीं है और एससी की 143 जमीन ऑन के दाखिला खारिज को कराया गया। प्रदेश के सर्वाधिक जनपदों में इस प्रकार के उत्तराखंडियों को जनपद का प्रभार देने की सरकार से सुराज सेवा दल गुजारिश करता है और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करता है जो उत्तराखंडायों को आपस में लडवा कर फूट डालो राज करो की नीति के तहत गलत जानकारी देकर ईमानदार अधिकारियों को बदनाम करने व मनोबल तोड़ने की साजिश कर रहे है। बहुत जल्द पूरे प्रकरण का पर्दाफाश किया जाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजने का कार्य किया जाएगा