हरिद्वार

हल्द्वानी बवाल: ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद 25 आरोपी गिरफ्तार, सात तमंचे, 153 कारतूस बरामद..

इंडिया गठबंधन, सिविल सोसायटी और जमीयत उलेमा ए हिंद ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, डीएम-एसएसपी को संस्पेंड करने और न्यायिक जांच कराने की मांग..

पंच👊नामा-ब्यूरो
देहरादून: हल्द्वानी बवाल में अब आरोपियों की गिरफ्तार का दौर जारी है। नैनीताल पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए अलग-अलग मुकदमों में कुल 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से सात तमंचे और कुल 153 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि इनमें 99 कारतूस बवाल के दौरान बनभूलपुरा थाने से लूटे गए थे।इधर, इंडिया गठबंधन, सिविल सोसायटी और जमीयत उलेमा ए हिंद सहित प्रदेश के कई राजनीतिक, सामाजिक संगठनों ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बवाल के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई है। प्रदेश में पिछले एक साल से अतिक्रमण हटाने के लिए चल रही कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए हल्द्वानी बवाल में पुलिस प्रशासन की भूमिका को कठघरे में खड़ा किया गया।

फाइल फोटो

संगठनों ने नैनीताल के जिलाधिकारी व एसएसपी को निलंबित करने व हाइकोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज से पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग भी की है। इसके लिए संगठनों ने राज्यपाल उत्तराखंड, अल्पसंख्यक आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं को ज्ञापन भेजे हैं। इस बीच सरकार ने अर्धसैनिक बलों की चार कंपनियों और मांगी हैं। दूसरी तरफ सोमवार को कर्फ्यू का धारा घटते हुए केवल बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में सीमित किया गया है। बाकी इलाकों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे।
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तीन मुकदमों में हुई कार्रवाई……

फाइल फोटो

पुलिस ने बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव, आगजनी व गोलीबारी की हिंसक घटना के सम्बन्ध में थाना-बनभूलपुरा में कुल तीन मुकदमें दर्ज किए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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जिस पर एसएसपी नैनीताल पीएल मीणा ने एसपी सिटी हरबंश सिंह चुघ के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित की हैं। टीमों ने घटनास्थलों के आस-पास CCTV कैमरों की फुटेज चेक करते हुए वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कराते हुए दबिश दी। मुकदमों में नामजद व प्रकाश में आए कुल 25 आरोपियों को सात तमंचे, 153 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है।
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इंडिया गठबंधन और सिविल सोसायटी ने की अपील……..

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इंडिया गठबंधन और सिविल सोसायटी ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में इस तरह की हिंसा की घटना पहली बार हुई है। अचानक इतने बड़े पैमाने पर हिंसा का फैलना, हिंसा के कारणों और उसके होने की परिस्थिति की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जरूरत है।

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मांग करते हैं कि इस घटना की न्यायिक जांच, उच्च न्यायलय के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करवाई जाए। भीषण हिंसा की घटना में प्रथम दृष्टया प्रशासन की लापरवाही, जल्दबाजी, निष्पक्षता और बल प्रयोग करने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल निलंबित करते हुए पद से हटाया जाए।

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कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर पिछले एक साल से चल रही कार्यवाही गंभीर सवालों के घेरे में हैं। बिना नोटिस के कार्यवाही से लेकर पक्षपातपूर्ण और गैर कानूनी कार्यवाही तक की घटनाएं सामने आई हैं। जिस प्रकरण में हल्द्वानी में हिंसा हुई है, वह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उसकी अगली तारीख 14 फरवरी 2024 को है।

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इसके बावजूद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की कोशिश हुई। हर कार्यवाही कानून और संविधान के दायरे के अंदर होनी चाहिए। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में इंडिया गठबंधन और सिविल सोसायटी के संयोजक शीशपाल बिष्ट, काग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, समर भंडारी, इंद्रेश मैखुरी, त्रिलोचन भट्ट, याकूब सिद्दीकी, सुरेंद्र कुमार, राजेंद्र नेगी आदि शामिल रहे।
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अल्पसख्यक, मानवाधिकार आयोग काे ज्ञापन……

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जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से राज्यपाल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन भेजा है। जमीयत के सूबाई सदर मौलाना हुसैन और प्रदेश महासचिव मौलाना शराफत अली कासमी की ओर से भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कानून अपने हाथ में लिये जाने और सरकारी व निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की जमीअत विरोध करती है।

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क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित कराने और प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने की मांग करती है। सवाल उठाया कि पूरी बस्ती को छोड़कर मलिक के बगीचे में स्थित मस्जिद और मदरसे को ही हटाने की जिद रखी गई, जो जांच का विषय है।

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मस्जिद और मदरसे को बुलडोज़र से धवस्त कर दिया गया। जबकि मामले में उच्च न्यायालय में 14 फरवरी 2024 को सुनवाई होनी तय थी। कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों को विश्वास में लिया होता तो घटना न होती।
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जमीयत ने इन बिंदुओं पर उठाया सवाल……..

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जमीयत ने सवाल उठाया है कि नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज कुमार उपाध्याय और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का 30 जनवरी 2024 को तबादला हो गया था। उसके बावजूद दोनों अधिकारी अपने पदों पर क्यों बने रहे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक नगर आयुक्त पंकज कुमार उपाध्याय की हटर्धमिता और असंवेदनशीलता भी घटना का बड़ा कारण है।

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बवाल के हटाने के दौरान समीप की बस्ती गांधी नगर की और से किये गए पथराव, आगजनी और गोलीबारी की भी जांच की जाए। कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों के पास रबर की गोलियां तक नहीं थी। जिस कारण उन्हें गोली चलानी पड़ी और कई लोग हताहत हुए। कार्यवाही के लिए शाम का समय ही क्यों चुना गया, बाजार नजदीक है, भीड़ जमा हो गई।

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हालात का आंकलन करने में प्रशासन नाकाम रहा। स्थानीय लोगों का विश्वास बहाल करने को संवाद का रास्ता अपनाया जाए, तत्काल गणमानीय लोगों की अमन कमेटियां बनाई जाएं। क्षेत्र में शांति की बहाली, बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी न हो इसको सुनिश्चित कराने और निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने की कृपा करे।

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इन 25 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी…….

काल्पनिक फोटो

जुनैद पुत्र असलम निवासी लाईन नं0-17 बनभूलपुरा, मो० निजाम पुत्र असलम निवासी इन्द्रानगर, महबूब उर्फ माकू पुत्र मुख्तार अहमद निवासी गफूर बस्ती बनभूलपुराशहजाद उर्फ कनकडा पुत्र दिलशाद निवासी इन्द्रानगर, अब्दुल माजिद पुत्र अब्दुल खालिद,साजिद पुत्र अब्दुल खालिद, मो० नईम पुत्र मो० फईम निवासीगण नई बस्ती, शाहनवाज पुत्र जुम्मा निवासी नैनीताल पब्लिक स्कूल के सामने, शाकिर अहमद पुत्र शब्बीर अहमद निवासी मोहम्मदी चौक के पास, इसरार अली पुत्र अजगर अली निवासी मोहम्मदी चौक, शानू उर्फ राजा पुत्र मो० याकूब निवासी गफूर बस्ती बनभूलपुरा, रईस उर्फ बिट्टू पुत्र अनीस अहमद निवासी स्प्रिंग फील्ड स्कूल के पास किदवई नगर, गुलजार अहमद पुत्र सरदार अहमद, रईस अहमद पुत्र अब्दुल हमीद, फरीद पुत्र अब्दुल हमीद, जावेद पुत्र अब्दुल हमीद, मौ. साद पुत्र रईश अहमद, मौ. तसलीम पुत्र मौ हनीफ नई बस्ती, अहमद हसन पुत्र मेहन्दी हसन, शाहरूख पुत्र महबूब, अरजना पुत्र इरफान, रिहान पुत्र अशफाक निवासीगण मलिक का बगीचा, जिशान पुत्र हाफिज शकील अहमद निवासी नई बस्ती, मुजम्मिल पुत्र खलील, माजिद पुत्र मलिक निवासीगण इन्द्रानगर, बनभूलपुरा

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