दुकानदारों से मिले उमेश कुमार, सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप..

पंच👊नामा
अजीत पटेल, रुड़की: दो दिन पूर्व रुड़की के भारत नगर में प्रशासनिक टीम ने करीब 21 दूकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कराया था, प्रशासनिक टीम का दावा था कि ये दुकानों निगम की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी। वही मौके पर मौजूद लोगों ने टीम का भारी विरोध भी किया था और दुकानें ध्वस्त करने का आदेश मांगा था लेकिन टीम ने निगम की भूमि पर अतिक्रमण होने की बात कहते हुए सभी दुकानों को ध्वस्त करा दिया था। आज खानपुर के विधायक उमेश कुमार भारत नगर पहुँचे और दुकानदारों से मुलाकात की। इस दौरान उमेश कुमार ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई सालों से निगम इन दुकानदारों से टैक्स वसूल रहा था, दुकानदारों ने नक्शे पास कराए हुए थे, उन दुकानों को बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया ये गलत है। उमेश कुमार ने बताया इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण मे गए है उन्हें पूरी उम्मीद है न्यायालय से इन लोगो को इंसाफ मिलेगा। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व रुड़की रामपुर चुंगी मार्ग स्थित भारत नगर में नगर निगम की टीम ने प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर करीब 21 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कराया था। रुड़की निगम के नगर आयुक्त का दावा था कि ये भूमि निगम की है और निगम की भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इससे पूर्व तमाम अतिक्रमणकारियों को अवगत करा दिया गया था। इस दौरान लोगों ने टीम का विरोध भी किया था और दुकानें ध्वस्त करने के सम्बंध में आदेश दिखाने की बात कही थी लेकिन टीम ने बलपूर्वक अतिक्रमण को ध्वस्त करा दिया था। आज खानपुर विधायक उमेश कुमार उन दुकानदारों से मिलने पहुँचे और इस कार्रवाई को गलत बताते हुए तानाशाही बताई। उन्होंने ये दुकानदार निगम को टैक्स दे रहे थे और नक्शे भी पास कराए हुए थे, लेकिन प्रशासन ने दुकानदारों को बिना नोटिस और जानकारी दिए दुकानों को ध्वस्त करा दिया जो गलत है। उमेश कुमार ने निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के अधिकारी इन दुकानों को अवैध बता रहे थे तो इन दुकानदारों से टैक्स क्यों लिया जा रहा था। उन्होंने निगम के अधिकारियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर ये अवैध कब्जाधारी है तो इनको कब्जा कराने में आपकी भूमिका सर्वोपरि रही है, इनसे टैक्स वसूलकर इन्हें वैध कब्जाधारी बनाया। ये बिल्कुल अन्याय है तानाशाही है, अब ये लोग न्यायालय की शरण मे गए है और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय से इन्हें राहत मिलेगी।