“पिरान कलियर में ‘एक्शन’ का अलाप, कथित फर्जी खादिमों के आगे फिर बेबस इंतजाम.!
बकायेदारों की सूची सार्वजनिक करने वाले दरगाह कार्यालय को कथित फर्जी खादिमों की लिस्ट जारी करने में क्या परेशानी? जायरीन पूछ रहे—असली कौन, नकली कौन और निगरानी की जिम्मेदारी आखिर किसकी.?

पंच👊नामा
पिरान कलियर; दरगाह शरीफ में व्यवस्थाओं के दावे सुनकर तो लगता है कि सब कुछ चाक-चौबंद है, लेकिन जरा दरगाह परिसर का चक्कर लगा लीजिए, तस्वीर खुद-ब-खुद “दावे बनाम हकीकत” का फर्क समझा देगी। खासकर कथित फर्जी खादिमों का मामला ऐसा है, जिसमें लगता है कि कार्रवाई भी अब “ऑनलाइन न्यूज” की तरह चलती है—खबर वायरल हुई तो फटाफट एक्शन, खबर की रफ्तार थमी तो कार्रवाई भी “नेटवर्क एरर” में चली गई!
दीपावली के बाद से दरगाह शरीफ और उसके आसपास के परिसर में कथित फर्जी खादिमों की सक्रियता बढ़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि कुछ लोग खादिम होने का दावा कर बाहर से आने वाले जायरीनों को हाजिरी, लंगर, हाथ में धागा बांधने और दूसरी धार्मिक रस्मों के नाम पर अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं। अकीदत और आस्था के साथ दरगाह पहुंचने वाला जायरीन आखिर किसे अधिकृत समझे और किससे दूरी बनाए, यह बताने वाली कोई स्पष्ट और प्रभावी व्यवस्था नजर नहीं आती। ऐसे में सवाल सिर्फ कथित फर्जी खादिमों की मौजूदगी का नहीं, बल्कि जायरीनों को उनके कथित जाल से बचाने की जिम्मेदारी का भी है।
कथित फर्जी खादिमों की तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही दरगाह कार्यालय में अचानक हलचल पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सोशल मीडिया ने बाकायदा कार्यालय का “जागो और कार्रवाई करो” अलार्म अपने जिम्मे ले रखा हो। खबर चली—अधिकारी जागे, शिकायत बढ़ी—कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ घंटे बीते—और फिर वही पुराना खेल! सवाल यह है कि क्या व्यवस्था को सक्रिय रखने के लिए हर बार सोशल मीडिया की घंटी बजाना जरूरी है? क्या विभागीय निगरानी इतनी कमजोर है कि खबर न आए तो समस्या दिखाई ही नहीं देती?
दरगाह शरीफ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीआरडी जवानों की तैनाती है। इनका काम जायरीनों की सुरक्षा, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखना है। लेकिन जब कथित फर्जी खादिम परिसर में घूमते नजर आएं, जेब कटने की शिकायतें सामने आती रहें और जायरीनों को कथित तौर पर घेरने-टोकने का सिलसिला जारी रहे तो सवाल तो उठेगा ही। क्या उनकी ड्यूटी सिर्फ भीड़ देखने, रास्ता देखने और समय काटने तक सीमित है?
या फिर सुरक्षा व्यवस्था में तैनाती का मतलब वास्तव में सुरक्षा करना भी है? कुछ लोगों की ओर से कथित फर्जी खादिमों और सुरक्षा कर्मियों के बीच सांठगांठ के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। कुछ वीडियो में फर्जी खादिमो के साथ पीआरडी जवाब जायरीनों से नजराना लेते भी दिखाई पड़ते है। अब सवाल जायरीनों का है और सवाल उस व्यवस्था का है, जिसकी जिम्मेदारी ही जायरीन की हिफाजत है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि दरगाह कार्यालय इन कथित फर्जी खादिमों से अनजान भी नहीं हैं। समय-समय पर कार्रवाई होती है, चेतावनी दी जाती है और फिर कुछ दिन बाद वही चेहरे दोबारा नजर आने लगते हैं। तो सवाल सीधा है—जब चेहरे पहचाने हुए हैं, समस्या पुरानी है और शिकायतें बार-बार आ रही हैं, फिर कार्रवाई स्थायी क्यों नहीं? क्या कार्रवाई का भी कोई “एक्सपायरी डेट” होता है? या फिर मामला कुछ ऐसा है कि “आज कार्रवाई कर लो, कल देखा जाएगा”?
दरगाह कार्यालय ने बकायादारों से बकाया वसूल करने के लिए बाकायदा उनकी सूची सार्वजनिक की, उसका परिणाम भी सामने आया, जब व्यवस्था चाहे तो बकायादारों की सूची सार्वजनिक हो सकती है, नाम सामने आ सकते हैं और संबंधित लोगों की पहचान उजागर की जा सकती है। फिर सवाल यह है कि कथित फर्जी खादिमों के मामले में ऐसी पारदर्शी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती?
कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत सत्यापित अनधिकृत व्यक्तियों की सूची तैयार हो, फोटो सहित प्रमुख स्थानों पर सूचना लगाई जाए और जायरीनों को स्पष्ट बताया जाए कि किसे अधिकृत माना जाए और किससे सावधान रहें। इससे कम से कम जायरीन को यह समझने में आसानी होगी कि दरगाह पर अकीदत लेकर आया है तो जेब भी साथ लेकर लौटनी है!
दरगाह शरीफ आने वाला जायरीन किसी दलाल या कथित फर्जी खादिम की तलाश में नहीं आता। वह तो अकीदत लेकर आता है। लेकिन अगर उसे हाजिरी, लंगर, धागा या दूसरी सेवाओं के नाम पर अलग-अलग तरीके से घेरा जाएगा तो फिर व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है, और अगर नहीं, तो फिर कथित फर्जी खादिमों की सक्रियता पर रोक क्यों नहीं लग रही?
दरगाह कार्यालय की कथित कार्रवाई को देखकर कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे व्यवस्था के पास दो ही मोड हैं—“एक्शन मोड” और “स्लीप मोड”। खबर आई तो एक्शन मोड, खबर खत्म हुई तो स्लीप मोड। लेकिन जायरीन तो रोज आते हैं। उनकी समस्या भी रोज है। फिर कार्रवाई भी रोज क्यों नहीं? कब तक सोशल मीडिया की पोस्ट व्यवस्था का आईना बनती रहेगी? कब तक खबर के बाद ही जिम्मेदारों को समस्या दिखाई देगी? और कब तक कथित फर्जी खादिमों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति का पर्याय बनी रहेगी?
अब जरूरत किसी एक दिन की कार्रवाई की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की है जिसमें कथित फर्जी खादिमों के लिए दरगाह परिसर में जगह ही न बचे और जायरीन को यह सवाल न पूछना पड़े कि “हुजूर, असली कौन और फर्जी कौन?” क्योंकि अगर यह सवाल जायरीन को खुद पूछना पड़ रहा है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है—आखिर व्यवस्था कर किसकी रही है?



