“कुकुरमुत्तों की तरह उगे फर्जी खादिम, दरगाह में आस्था की आड़ में VIP ट्रीटमेंट का खुला खेल, जिम्मेदारों की आंखों पर आखिर किसने बांधी पट्टी..!
सीसीटीवी बेअसर, पीआरडी लाचार, तहसील के बोझ तले दबा दरगाह प्रबंधन! वक्फ बोर्ड की सख्ती के बावजूद नहीं थम रहा ये गोरखधंधा..

पंच👊नामा
पिरान कलियर; दरगाह साबिर पाक में फर्जी खादिमों का कथित नेटवर्क अब कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं, बल्कि ऐसा खुला खेल बनता नजर आ रहा है, जिस पर हर कोई चर्चा कर रहा है, मगर जिम्मेदारों की कार्रवाई अब भी फाइलों और बैठकों के बीच कहीं उलझी दिखाई देती है। जायरीनों को इधर-उधर भटकाकर उनसे सुविधाएं लेने, वीआईपी ट्रीटमेंट दिलाने के नाम पर अपनी पैठ जमाने और आस्था के नाम पर कथित तौर पर फायदा उठाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।
हैरानी की बात यह है कि दरगाह में फर्जी खादिमों की संख्या मानो कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ती चली गई, लेकिन जिम्मेदारों की निगरानी व्यवस्था को इसकी भनक तक प्रभावी ढंग से नहीं लग पाई। सवाल यह है कि आखिर दरगाह परिसर में कौन अधिकृत है और कौन अनधिकृत, इसकी पहचान करने वाला सिस्टम कहां है? या फिर यह जिम्मेदारी भी किसी दूसरी फाइल की तरह धूल फांक रही है?
सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मगर निगरानी का पहरा कहां…..?
दरगाह परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद कथित फर्जी खादिमों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। कैमरे अगर चालू हैं तो उनकी निगरानी कौन कर रहा है? फुटेज की नियमित समीक्षा होती है या कैमरे सिर्फ दीवारों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं? अगर निगरानी व्यवस्था मजबूत है तो फिर जायरीनों को कथित तौर पर गुमराह करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दे रही?
सुरक्षा और व्यवस्था संभालने के लिए तैनात पीआरडी जवानों की मौजूदगी भी इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। आखिर जवानों की जिम्मेदारी क्या केवल ड्यूटी की उपस्थिति दर्ज कराना है या दरगाह परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना भी उनके काम का हिस्सा है? जब परिसर में ही अनधिकृत गतिविधियों की शिकायतें सामने आ रही हैं तो निगरानी व्यवस्था की उपयोगिता पर सवाल उठना लाजिमी है।
दरगाह प्रबंधक को दरगाह से ज्यादा तहसील की फुर्सत…..!
दरगाह की व्यवस्थाओं को लेकर एक और अहम सवाल प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बंटवारे पर खड़ा हो रहा है। दरगाह प्रबंधक का अतिरिक्त चार्ज तहसीलदार के पास होने के कारण दरगाह को कितना समय मिल पा रहा है, यह भी चर्चा का विषय है। तहसील के राजस्व संबंधी कामों और दूसरी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच दरगाह की व्यवस्थाओं पर नियमित निगरानी आखिर कैसे हो?
जाहिर है, जब एक अधिकारी के पास कई जिम्मेदारियां होंगी तो हर जगह बराबर समय देना चुनौती बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दरगाह जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक व्यवस्था को भी अतिरिक्त चार्ज और उपलब्ध समय के भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए? जायरीनों की सुविधाओं और व्यवस्था की निगरानी के लिए पूर्णकालिक ध्यान देने की जरूरत आखिर कब समझी जाएगी?
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तबादले, कार्रवाई फिर इंतजार में….!
सूत्रों और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के बदलने से भी दरगाह में व्यवस्था सुधारने और कथित फर्जी खादिमों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। अधिकारी बदलते हैं तो प्राथमिकताएं और समीक्षा की प्रक्रिया भी नए सिरे से शुरू होती है। लेकिन इस प्रशासनिक फेरबदल का खामियाजा आखिर जायरीन क्यों भुगतें?
उधर, वक्फ बोर्ड की ओर से सख्ती और निगरानी की बातों का भी धरातल पर कितना असर हुआ, यह मौजूदा हालात को देखकर पूछे जाने वाला बड़ा सवाल है। यदि निर्देश जारी हुए हैं तो उनका अनुपालन कौन सुनिश्चित कर रहा है? और यदि कार्रवाई हुई है तो उसका परिणाम जायरीनों को नजर क्यों नहीं आ रहा?
फर्जी खादिमों की मौज, जायरीनों की जेब और आस्था दोनों पर चोट…..!
दरगाह में आने वाला जायरीन आस्था लेकर पहुंचता है, न कि इस उलझन में कि असली खादिम कौन है और कौन उसे वीआईपी सुविधा दिलाने के नाम पर अपने पीछे घुमा रहा है। कथित फर्जी खादिमों के कारण जायरीनों को भटकना पड़े, उनसे सुविधाओं के नाम पर लाभ लिया जाए और प्रशासन मूकदर्शक बना रहे, तो यह केवल व्यवस्था की कमजोरी नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा गंभीर विषय है।
अब सवाल सिर्फ फर्जी खादिमों की पहचान का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। दरगाह में अधिकृत खादिमों की सार्वजनिक सूची क्यों नहीं? पहचान पत्र और ड्रेस कोड की सख्ती क्यों नहीं? सीसीटीवी की नियमित मॉनिटरिंग और पीआरडी जवानों की जवाबदेही तय क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल—वक्फ बोर्ड से लेकर स्थानीय प्रशासन तक आखिर कौन इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेकर ठोस कार्रवाई करेगा?
फिलहाल तस्वीर कुछ ऐसी है कि जायरीन रास्ता पूछते-पूछते भटक रहे हैं, कथित फर्जी खादिम अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं और जिम्मेदार व्यवस्था में सुधार के इंतजार की घड़ी लंबी होती जा रही है। दरगाह में आस्था का सैलाब तो उमड़ रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं पर सवालों का सैलाब भी कम नहीं। अब देखना यह है कि प्रशासन की नींद कब टूटती है या फिर फर्जी खादिमों का यह कथित कारोबार यूं ही फलता-फूलता रहेगा!



