“हरिद्वार में सजी कैबिनेट की चौपाल, धामी सरकार ने खोला फैसलों का पिटारा.!
अग्निवीरों को भर्ती में राहत, बाढ़ सुरक्षा के नए नियम और किफायती आवासीय परियोजना को मिली मंजूरी..
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार; मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर भर्ती में राहत देने, साहसी बच्चों के लिए राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना शुरू करने, बाढ़ संभावित क्षेत्रों के नियमन और निवेश को बढ़ावा देने जैसे अहम फैसले लिए गए। 
इसके अलावा विधानसभा के तृतीय सत्र को आहूत करने, अग्निशमन सेवाओं के लिए नया कानून लाने और हरिद्वार में किफायती आवासीय परियोजना को राहत देने संबंधी प्रस्तावों पर भी सहमति बनी।मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही राज्य की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों के अनुरूप भविष्य में भी केंद्रीय सहयोग की अपेक्षा जताई।
हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। संस्थान में योग-ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष, ललित कला, हिंदू अध्ययन, दर्शन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है।
उत्तराखंड निवेश व आधारिक संरचना विकास अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी देते हुए परिसंपत्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान किया गया। वहीं, कारोबार को सरल बनाने के लिए द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 विधानसभा में पेश किया जाएगा।
बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग और निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को मजबूत करने के लिए नया विधेयक भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
सेवामुक्त अग्निवीरों की राज्याधीन समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिली। इसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा साहसी बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को भी स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कुल 215 पदों की निरंतरता 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। भगवानपुर तहसील के सिसौना गांव में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में तीन मीटर की शिथिलता दी गई। ऊधमसिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधारने को भी मंजूरी मिली।
इसके अतिरिक्त संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन किया गया। उत्तराखंड विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने विकास कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्था, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का संकेत दिया।
