“कैबिनेट के 17 फैसलों पर लगी मुहर, अडानी को 1320 मेगावाट पावर प्लांट; उपनल कर्मियों को समान काम-समान वेतन..
पंच👊नामा-ब्यूरो
देहरादून; मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए यूपीसीएल के 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोली अडानी समूह को देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटित हो चुका है और अडानी पावर ही प्लांट लगाएगी। परियोजना 25 वर्ष के लिए अडानी को दी जाएगी। बैठक के बाद अपर सचिव वंश तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी।
सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026 को मंजूरी दी गई। इसमें सात मिशन निर्धारित किए गए हैं। कार्मिक विभाग की वेतन नियमावली में लेवल-15 और 16 से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया। परिवहन विभाग के मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों की राहत वापस ले ली गई। विभिन्न राज्यों की ईवी नीति का अध्ययन किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली। इसके माध्यम से दवा, सर्जिकल सामग्री, रसायन और चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएंगे। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि दी जाएगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को भी मंजूरी मिली।
लोकायुक्त और आबादी सर्वेक्षण में बदलाव….
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर लोकायुक्त सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी-2026 को मंजूरी दी गई। राजस्व विभाग की आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली में शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
सीड्स कारपोरेशन के कर्मचारियों का समायोजन…
कृषि विभाग के उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कारपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन्हें ऊधम सिंह नगर और निकटवर्ती जनपदों में भेजा जाएगा।
काठ बंगला के 116 आवासों का खर्च सरकार उठाएगी.….
रिस्पना के किनारे काठ बंगला में बने 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। अंत्योदय फाउंडेशन के ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
वर्षा के बाद सड़कों की मरम्मत…..
क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्षा खत्म होते ही काम शुरू कराया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी मंजूरी मिली।उपनल कर्मियों को बड़ी राहत….
सैनिक कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर उपनल कर्मियों को समान काम-समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने का निर्णय लिया गया। नौ नवंबर से दूसरे चरण में वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार नए पद सृजित होंगे और पद नहीं बनने पर समायोजन किया जाएगा। शासन स्तर पर समिति भी गठित होगी।
अग्निवीरों के लिए अलग प्रकोष्ठ..…
सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए छह पदों वाला अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।
